पछिल्ला अपडेटहरु
  माननीय प्रदेश प्रमुख श्री विष्णु प्रसाद प्रसाईले प्रदेश सभाको बैठकलाई गर्नुभएको सम्बोधन       |   आर्थिक वर्ष २०७८|०७९ को बजेट वक्तव्य       |   कृषि ज्ञान केन्द्र रामेछापको चालु आ.व. २०७७/७८ को अनुदानग्राहीहरुको विवरण       |   कृषि ज्ञान केन्द्र सिन्धुलीको चालु आ.व. २०७७/७८ को अनुदानग्राहीहरुको विवरण       |   कृषि ज्ञान केन्द्र सिन्धुलीको आ.व. २०७६/७७ को अनुदानग्राहीहरुको विवरण       |   कृषि ज्ञान केन्द्र नुवाकोटको आ.व. २०७६/७७ को अनुदानग्राहीहरुको विवरण       |   कृषि ज्ञान केन्द्र धादिङको आ.व. २०७६/७७ को अनुदानग्राहीहरुको विवरण       |   कृषि, पशुपंछी तथा मत्स्य सम्बन्धी जिल्लाबाट संचालित कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६       |

कार्यविवरण

प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ बमोजिम यस मन्त्रालयबाट निम्‍नानुसारका कार्यहरु सम्पादन हुनेछन्।

  • कृषि, पशु विकास तथा खाद्य पोषण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड र योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन।
  • कृषि तथा पशुपन्छीजन्य रोग, किरा एवं महामारी नियन्त्रण।
  • कृषि औद्योगिकीकरण र पशुपन्छी उद्योग व्यवसायको विकास तथा प्रवर्द्धन।
  • कृषि तथा पशु यान्त्रीकिकरण र उन्नत औजार विकास तथा विस्तार।
  • कृषि तथा पशुरोग निदान प्रयोगशाला व्यवस्थापन र नियमन।
  • कृषि उपज, कृषिजन्य वस्तु ,पशुपन्छी, पशुपन्छीजन्य पदार्थ, पशु उत्पादन सामाग्री, बिउबिजन, नश्ल सुधार सेवा, प्रविधिको गुणस्तर निर्धारण, सम्बद्धता निर्धारण, स्तरीकरण, प्रमाणीकरण र नियमन।
  • प्रादेशिक खाद्य सुरक्षा, खाद्य अधिकार, खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य गुणस्तर।
  • कृषि तथा पशुपन्छी, खाद्य प्रविधि सम्बन्धी अध्ययन एवं अनुसन्धान तथा विकास र प्रवर्द्धन, तथ्यांक प्रणालीको व्यवस्थापन र स्रोत संरक्षण।
  • मल, बिउ र बिषादी आपुर्ति व्यवस्थापन र नियमन।
  • कृषि प्रसार, कृषक तालिम तथा क्षमता विकास र सशक्तीकरण।
  • कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन।
  • कृषि तथा पशुपन्छी बीमा सम्बन्धी नीति तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन।
  • कृषि बजार, पूर्वाधार र कृषि फार्म केन्द्रहरुको विकास, विस्तार तथा सञ्चालन।
  • राष्ट्रिय नीति र मापदण्ड बमोजिम पाराभेटको दर्ता, अनुमति, नवीकरण, खारेजी र नियमन।
  • सामुहिक खेती, कृषि करार खेतीको कार्यान्वयन र प्रवर्द्धन।
  • चरन तथा खर्क सम्बन्धी प्रादेशिक नीति तथा कानून तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन ।
  • कृषि तथा पशुपन्छीजन्य औषधी, विषादी र सूक्ष्म पोषणतत्वयुत्त वस्तुको उपयोग र व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा र कार्यान्वयन तथा उत्पादन, उपयोग र बिक्री वितरणको अनुमति, अनुगमन र नियमन।
  • भूमि व्यवस्थापन, भूमि प्रशासन र जग्गा नापजाँच, भूमिसुधार, भूउपयोग तथा चक्लाबन्दी सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून तथा मापदण्डको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन।
  • निजी, सरकारी तथा सर्वजनिक जग्गाको प्रादेशिक अभिलेख व्यवस्थापन।
  • जग्गादर्ता, रजिष्ट्रेशन, जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा, दाखिल खारेज, स्वामित्व हस्तान्तरण सम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड तर्जुमा र कार्यान्वयन।
  • संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने नक्सा, भौगोलिक सूचना र अभिलेख तथा प्रदेशभित्रका नापनक्सा र अभिलेखको व्यवस्थापन।
  • नाप नक्साका नियन्त्रण विन्दुहरुको सञ्जाल स्थापना।
  • क्रमबद्ध कित्ता नापी र भूमि लागत सम्बन्धी मापदण्ड र कार्यान्वयन।
  • भूमिहिन सुकुम्बासी, दलित, मुक्त कमैया, हलिया, हरवा चरवा आदि वर्गको बसोबास, जीविकोपार्जन र पुनःस्थापना सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन।
  • सरकारी जग्गा भाडामा दिने सम्बन्धी नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन।
  • सुरक्षित बसोबास र जग्गा एकीकरण सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन।
  • गुठी तथा गुठीजग्गा व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन तथा गुठी तथा गुठीजग्गाको संरक्षण, अभिलेख व्यवस्थापन र संघीय तथा स्थानीय तहसँग समन्वय।
  • गरिबी निवारण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन तथा अध्ययन, अनुसन्धान, सर्वेक्षण, सूचना संकलन, गरिब घरपरिवार पहिचान, सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण ।
  • सहकारी संस्था, सहकारी संघ तथा सहकारी बैंक सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून तथा मापदण्डको तर्जुमा र कार्यान्वयन, सञ्चालन अनुमति, नियमन, तथ्याड्ढ व्यवस्थापन र अध्ययन अनुसन्धान।
  • सहकारी बचत तथा ऋण परिचालन सम्बन्धी प्रादेशिक मापदण्ड निर्धारण र नियमन ।
  • सहकारी सम्बन्धमा संघीय, अन्तरप्रादेशिक र स्थानीय तहका संघ संस्थासँग समन्वय र सहकार्य ।
  • सहकारी क्षेत्रको विकास तथा प्रवर्द्धन, क्षमता अभिवृद्धि र परिचालन ।