पछिल्ला अपडेटहरु
  सिलबन्दी-दरभाउपत्र-आह्वान-गरिएको-समबन्धि-सुचना |       |   कृषि सहुलियत पूर्ण कर्जा (ब्याज अनुदान) कार्यक्रम कार्यविधि,२०८१       |   कृषि-सहुलियत-कर्जामा-ब्याज-अनुदान-उपलब्ध-गराउने-कार्यक्रममा-इच्छुक बैंक/वित्तीय-संस्थालाई-प्रस्ताव-पेश-गर्ने-समबन्धि -सूचना       |   कृषि-मन्त्री-किसान-सम्बाद-कार्यक्रम( रेडियो/टेलिभिजन कार्यक्रम)आशयको-सूचना       |   सिलबन्दी-दरभाउपत्र-आव्हानको-सूचना       |   कृषि-क्षेत्रमा-विपदबाट-क्षति-पुगेका-कृषकलाई-राहत-सम्बन्धी-सूचना       |   “कृषि क्षेत्रमा विपदबाट क्षति पुगेका कृषकलाई राहत वितरण कार्यविधि,२०८१”       |   मागमा-आधारित-जिविकोपार्जन-सहयोग-कार्यक्रम-कार्यन्वयन-कार्यविधि-२०८१       |

कार्यविवरण

प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली अनुरुपको कार्यजिम्मेवारी

  • कृषि, पशु विकास तथा खाद्य पोषण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड र योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन;
  • कृषि तथा पशुपन्छीजन्य रोग, किरा एवं महामारी नियन्त्रण;
  • कृषि औद्योगिकीकरण र पशुपन्छी उद्योग व्यवसायको विकास तथा प्रबर्द्धन;
  • कृषि तथा पशु यान्त्रिकीकरण र उन्नत औजार विकास तथा विस्तार;
  • कृषि तथा पशुरोग निदान प्रयोगशाला व्यवस्थापन र नियमन;
  • कृषिउपज, कृषिजन्य बस्तु, पशुपन्छी, पशुपन्छीजन्य पदार्थ र पशु उत्पादन सामग्री तथा बिऊ बिजन एवम् नश्ल सम्बन्धी सेवा र प्रविधिको गुणस्तर निर्धारण, सम्बद्धता निर्धारण, स्तरीयकरण, प्रमाणीकरण र नियमन;
  • कृषि तथा पशुपन्छी एवं खाद्य प्रविधि सम्वन्धी अध्ययन, अनुसन्धान एवम् विकास तथा प्रवर्द्धन, तथ्याङ्क प्रणालीको व्यवस्थापन र स्रोत संरक्षण;
  • कृषि मल, बिउ र बिषादी आपूर्ति व्यवस्था र नियमन;
  • कृषि प्रसार, कृषक तालिम तथा क्षमता विकास र सशक्तीकरण;
  • कृषिउपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन;
  • कृषि तथा पशुपन्छी बीमा सम्वन्धी नीति तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन;
  • कृषि बजार, पूर्वाधार र कृषिफार्म केन्द्रहरुको विकास, विस्तार तथा सञ्चालन
  • राष्ट्रिय नीति र मापदण्ड बमोजिम पाराभेटको दर्ता, अनुमति, नवीकरण, खारेजी र नियमन;
  • सामुहिक खेती तथा कृषि करार खेतीको कार्यान्वयन र प्रवर्द्धन;
  • चरन तथा खर्क सम्बन्धी प्रादेशिक नीति तथा कानून तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन;
  • कृषिजन्य र पशुपन्छीजन्य औषधि, बिषादि र सूक्ष्म पोषणतत्वयुक्त बस्तुको उपयोग र व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा रकार्यान्वयन तथा उत्पादन, उपयोग र बिक्री वितरणको अनुमति, अनुगमन र नियमन ।