संक्षिप्त परिचय

कृषि नेपाली अर्थतन्त्रको एक प्रमुख क्षेत्र हो। यसले कुल जनसङ्ख्याको करिब ६१ प्रतिशत रोजगारीको अवसर प्रदान गर्दछ भने यसको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा करिब २७ प्रतिशत योगदान छ । त्यसैले, कृषि क्षेत्रको विकास राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण छ । बागमती प्रदेश  मा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी क्षेत्रको विकास र समृद्धिको लागि यस मन्त्रालयलाई कार्य जिम्मेवारी तोकिएको छ।

पशुपालन क्षेत्रले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब ११ प्रतिशत र कुल कृषि गार्हस्थ्य उत्पादनमा २६.८ प्रतिशत योगदान गर्दै आएको सन्दर्भमा पशुपक्षी क्षेत्रको विशेष आर्थिक महत्त्व छ । उत्पादनका साधनको रूपमा रहेको प्रचुर जमिन र दुई तिहाइ उत्पादक शक्तिको रूपमा रहेको किसानलाई जोडेर उत्पादन वृद्धि गरी राष्ट्रिय पुँजीको सृजना गर्न सकिन्छ । यसका लागि कृषिको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण तथा औद्योगिकीकरण गर्दै कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउँदै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात गरी समाजको अग्रगामी रूपान्तरणको दिशामा अघि बढ्न आजको टड्कारो आवश्यकता बनेको छ।

नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठन तथा विश्व पशु स्वास्थ्य सङ्गठनको सदस्य राष्ट्र भएपश्चात् त्यस्तो राष्ट्रका हैसियतले कृषि तथा पशु विकास क्षेत्रमा पूरा गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह गर्न विकासका विभिन्न साझेदारहरूसँग समन्वय गर्दै कृषि तथा पशुपक्षी विकासका कार्यहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै दिगो विकासको भोक अन्त्य, खाद्य र पोषण सुरक्षा जस्ता लक्ष्य प्राप्त गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमको ठुलो भूमिका रहन्छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकासको क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साथै सहकारी क्षेत्रको लगानी  समुचित रूपमा वृद्धि गरी देशलाई कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिने आवश्यकता र सम्भावना छ।

यसबाट देशको आर्थिक वृद्धिमा योगदान मात्र नभई समावेशी रूपमा आर्थिक वृद्धिको प्रतिफल जनताहरूमा पुर्‍याउन सकिने अवसर पनि रहेको छ । सहकारी पद्धतिमा आधारित उद्योग व्यवसायको स्थापना गरी देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा योगदान पुर्‍याउनु सहकारीको मुख्य उद्देश्य हो। गरिबी निवारण, उत्पादक, पूर्ण रोजगारी सिर्जना, सामाजिक एकीकरण र वातावरण संरक्षणमा सहकारी उद्योग व्यवसायको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको छ।

नेपालको संविधान अनुसार सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्यधिक प्रयोग गर्ने र  कृषि तथा भूमिसुधार सम्बन्धी नीति अवलम्बन गरी भूमि  व्यवस्थापन, भूमि प्रशासन,  जग्गा नाप जाँच, भूमि सुधार, भू-उपयोग तथा चक्लाबन्दी सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन, तथा मापदण्डको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमनको आवश्यकता रहेको छ।