About Us

देशको अर्थतन्त्रको प्रमुख क्षेत्र मानिने कृषि क्षेत्रले  कुल जनसङ्ख्याको करिब ६१ प्रतिशत मानिसलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गरेको छ भने कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा करिब २७ प्रतिशत योगदान रहेको छ। साथसाथै, पशुपालन क्षेत्रले देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा करिब ११ प्रतिशत तथा कुल कृषि ग्राहस्थ उत्पादनमा २६.८ प्रतिशत योगदान गर्दै आएको सन्दर्भमा पशुपन्छी क्षेत्रलाई पनि विशेष आर्थिक महत्वका साथ हेर्ने गरिन्छ । देशमा विद्यमान रहेको जमिन र उत्पादक जनशक्तिको रुपमा रहेका किसानलाई जोडेर उत्पादन वृद्धि गरी राष्ट्रिय पुँजीको सृजना गर्न सकिन्छ । यसका लागि कृषिको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण तथा औद्योगिकीकरण गर्दै उत्पादन र रोजगारीका उपायहरू ग्रामीण क्षेत्रमा विस्तार गर्नुका साथै साना किसान उन्मुख सहकारी माध्यमबाट गरिबी न्यूनीकरण, ग्रामीण श्रमको आयमूलक उपयोग, खाद्य सुरक्षा र आयात प्रतिस्थापन गर्नु आजको आवश्यकता बनेको छ।  यसै सन्दर्भमा २०७४।१०।१० गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्बाट सातै प्रदेशमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको गठन भएको छ। जस अनुसार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय गठन गरी यसको कार्यक्षेत्र समेत निर्धारण भएको छ।

सोच :

• भूमि, कृषि तथा सहकारी क्षेत्रको दिगो विकास, खाद्य सम्प्रभुता, आत्मनिर्भर र समृद्ध प्रदेश।

उद्देश्य :

• कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी खाद्य र पोषण सुरक्षा गर्दै उद्योग प्रवर्द्धन गरी निर्यात गर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने।
• एकीकृत कृषि, पशु सेवा, भूमि र सहकारी क्षेत्रमा सेवा प्रवाह सुनिश्चित गरी बृहत्तर उत्पादन क्षेत्र बनाउने।
• एकल महिला, जनजाति, आदिवासी, दलित लगायत पिछडिएको समुदायमा लक्षित भूमि, कृषि, तथा सहकारी सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने।
• चक्लाबन्दी गरी कृषिको समग्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने।
• “One Health Approach” मा आधारित वातावरण विकास तथा पशुपन्छी रोग न्यूनीकरण गर्ने।
• स्थानीय र रैथाने जातका कृषि तथा पशुपन्छीहरुको संरक्षण र प्रवर्द्धन गरी जैविक विविधताको संरक्षण एवं उपयोग गर्ने ।

लक्ष्य :

• दिगो भूमि व्यवस्थापन, कृषि र सहकारीको माध्यमबाट प्रदेशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाई उच्च र फराकिलो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने।

मन्त्रालयको प्राथमिकता :
      भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आफ्नो लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्त गर्न निम्न बमोजिमको कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

• कृषि भूमिको चक्लाबन्दी र एकीकरण गरी खाद्यान्न, तरकारी, नगदे बाली, फलफूल, मत्स्य, मासु, अण्डा, दुध, च्याउ, मह, जडिबुटी जस्ता कृषि उत्पादनको विशिष्टीकृत उत्पादन क्षेत्र निर्धारण गर्ने।
• सहकारी, नीजि, सामूहीक तथा करार खेतीमा आधारित एकिकृत कृषि प्रणालीलाई अभियानको रुपमा कार्यान्वयन गर्ने।
• कृषिमा आत्मनिर्भर हुन तथा निर्यातयोग्य कृषि उपजहरुको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एक–एक वटा कृषि फर्म स्थापना र संचालन गर्न निजी क्षेत्र तथा सहकारी संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिईने।
• आगामी ३ वर्ष भित्र प्रदेशलाई फलफूल, तरकारी, पुष्प, मह, च्याउ, माछा, मासु, अण्डा र दूधमा तथा आगामी पाँच वर्ष भित्र खाद्यान्नमा आत्मानिर्भर बनाउने दिशामा केन्द्रित भई कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने।
• कृषि उत्पादनलाई उत्पादन स्थलदेखि बजारसम्म पुर्याउन पहुँच स्थापित गर्ने गरी कृषि सडक निर्माण गर्ने कार्य अगाडी बढाईने र प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक एक वटा एकीकृत कृषि पर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने।
• बाँझिदै गएको खेतियोग्य जमिनलाई कृषि उत्पादनका लागि उपयोगमा ल्याउन बेरोजगार युवाहरुलाई परिचालन गर्न प्रोत्साहन गरिने । कृषिमा आधारित विभिन्न फलफूल, दुध, दुधजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदान प्रणालीलाई प्रतिफलमा आधारित बनाइने ।
• सिंचित क्षेत्र विस्तार गरी कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न डिप बोरिङ्ग, लिफ्ट सिंचाइ, थोपा सिंचाई, सोलार सिंचाइ जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने। आकाशे पानी सङ्कलन, भण्डारण, प्लाष्टिक पोखरी, तालतलैयाको उपयोगवाट कृषियोग्य जमिनमा थप सिँचाइको सुविधा पुर्याइनेछ। प्राकृतिक ताल तलैया संरक्षण एवं नयाँ ताल तलैया निर्माण गरी मत्स्यपालन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
• कृषिमा रासायनिक मल तथा बिषादी प्रयोग नभएको स्थल पहिचान गरि त्यस्ता क्षेत्रलाई प्राङ्गारीक कृषि क्षेत्र घोषणा गर्ने । जैविक उत्पादनको लहर, स्वस्थ जीवनको मूल आधार भन्ने सोच सहित बृहत्तर प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। आगामी पन्ध्र वर्षभित्र विषादीमुक्त र प्राङ्गारिक प्रदेशको रुपमा विकास गर्ने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने।
• बिषादीयुक्त फलफूल तथा तरकारीहरुको उपभोगबाट सिर्जित स्वास्थ्यजन्य समस्या सम्बोधन गर्न तथा हरित शहर निर्माणमा योगदान पुर्याउन शहरी क्षेत्रहरुमा उच्च प्रविधियुक्त प्राङ्गारिक कौशी खेती कार्यक्रम प्रवर्द्धन गर्ने।
• कृषक स्वास्थ्य बीमा, कृषि पकेट क्षेत्र तथा व्यवसायीक पशुपन्छीपालनलाई लक्षित गरी बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । कृषि प्राविधिक, बेरोजगार तथा विदेशबाट फर्केका युवाहरुलाई सरल ढङ्गबाट सस्तो ब्याजमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउन आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने।
• नेपालको संविधानमा उल्लेखित खाद्य सम्प्रभुताको हक कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहको समन्वय र सहकारितामा रैथाने प्रकृतिका खाद्यान्न उत्पादन तथा उपभोगको संरक्षण सम्बर्द्धन र प्रबर्द्धन गर्न आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने।
• सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा, सामुदायिक वन निजी वन तथा राजमार्ग वरिपरीका क्षेत्रहरुमा फलफूल, चिउरी, अगरउड, रुद्राक्ष, बोधचित्त जस्ता बहुमूल्य तथा उपयोगी विरुवाहरुको वृक्षारोपण कार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था मिलाइने।
• कृषि औजार उत्पादन, कृषि उपज भण्डारण तथा प्रशोधन, कृषि थोक बजार तथा बिक्रीस्थल निर्माण जस्ता कार्यहरु सार्वजनिक निजी सहकारीका माध्यमबाट अगाडि बढाइने। उत्पादन क्षेत्रलाई पायक पर्ने गरी प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक स्थानमा खाद्य भण्डार, शीत भण्डार र रस्टीक भण्डार निर्माण गर्ने ।
• हिमाली क्षेत्रमा चौरीपालन व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न चौरी पालक कृषकहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याइने।
• सार्वजनिक–निजी–सहकारीको क्षेत्रको सहभागितामा दूग्ध चिस्यान तथा प्रशोधन केन्द्र विस्तार गरिने । गुणस्तरीय खाद्य पदार्थको सुनिश्चितता गर्दै स्वस्थ जीवनको आधार निर्माण गर्न प्रदेश खाद्य गुणस्तर परीक्षण संयन्त्र स्थापना गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने।
• सहकारी क्षेत्रको समुचित व्यवस्थापनका लागि नियमन, प्रवर्द्धन र प्रशिक्षणका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने। छरिएर रहेको श्रम, सीप, पूँजी एवं श्रोतलाई एकीकृत गर्दै आर्थिक समृद्धिका क्रियाकलापमा केन्द्रित गर्न सहकारीमा रहेको बचतलाई उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने।
• सहकारी क्षेत्रलाई कृषि वस्तु तथा सेवा उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी बढाउन अभिप्रेरित गरिने। उत्पादन कार्यमा संलग्न सहकारी संस्थाहरुलाई क्षमता अभिवृद्धि, संस्थागत विकास तथा कृषि वस्तु उत्पादन स्तरीकरण, भण्डारण तथा बजारीकरण गर्न थप प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
• संघीय सरकार र स्थानीय तहसंग समन्वय र सहकार्य गरी भूमिको बनौट, क्षमता र उपयुक्तताको आधारमा वर्गिकरण गरी सोही अनुसार तोकिएको भूमिको उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने। समानता तथा औचित्यका आधारमा भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका परिवार र गुठी जग्गाका समस्याहरु सम्बोधन गर्न संघीय सरकारसंग आवश्यक पहल गर्ने।