Latest Update
  कृषि-सहुलियतपूर्ण-कर्जा-व्याज-अनुदान-कार्यक्रममा-सहभागी-हुन-इच्छुक-कृषि-उद्यमीको-लागि-सूचना       |   FAO-संगको-सहकार्यमा-Four-Better-Model-Village-स्थापना-कार्यक्रम-संचालन-प्रक्रिया-२०८१       |   सिलबन्दी-दरभाउपत्र-आह्वान-गरिएको-समबन्धि-सुचना |       |   कृषि सहुलियत पूर्ण कर्जा (ब्याज अनुदान) कार्यक्रम कार्यविधि,२०८१       |   कृषि-सहुलियत-कर्जामा-ब्याज-अनुदान-उपलब्ध-गराउने-कार्यक्रममा-इच्छुक बैंक/वित्तीय-संस्थालाई-प्रस्ताव-पेश-गर्ने-समबन्धि -सूचना       |   कृषि-मन्त्री-किसान-सम्बाद-कार्यक्रम( रेडियो/टेलिभिजन कार्यक्रम)आशयको-सूचना       |   सिलबन्दी-दरभाउपत्र-आव्हानको-सूचना       |   कृषि-क्षेत्रमा-विपदबाट-क्षति-पुगेका-कृषकलाई-राहत-सम्बन्धी-सूचना       |

Brief Introduction

कृषि नेपाली अर्थतन्त्रको एक प्रमुख क्षेत्र हो। यसले कुल जनसङ्ख्याको करिब ६२ प्रतिशत रोजगारीको अवसर प्रदान गर्दछ भने यसको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा करिब २४ प्रतिशत योगदान छ । त्यसैले, कृषि क्षेत्रको विकास राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण छ । बागमती प्रदेशमा कृषि क्षेत्रको विकास र समृद्धिको लागि यस मन्त्रालयलाई कार्य जिम्मेवारी तोकिएको छ।

पशुपालन क्षेत्रले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब १२.३१ प्रतिशत र कुल कृषि गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३०.९८ प्रतिशत योगदान गर्दै आएको सन्दर्भमा पशुपक्षी क्षेत्रको विशेष आर्थिक महत्त्व छ । उत्पादनका साधनको रूपमा रहेको प्रचुर जमिन र दुई तिहाइ उत्पादक शक्तिको रूपमा रहेको किसानलाई जोडेर उत्पादन वृद्धि गरी राष्ट्रिय पुँजीको सृजना गर्न सकिन्छ । यसका लागि कृषिको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण तथा औद्योगिकीकरण गर्दै कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउँदै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात गरी समाजको अग्रगामी रूपान्तरणको दिशामा अघि बढ्न आजको टड्कारो आवश्यकता बनेको छ।

नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठन तथा विश्व पशु स्वास्थ्य सङ्गठनको सदस्य राष्ट्र भएपश्चात् त्यस्तो राष्ट्रका हैसियतले कृषि तथा पशु विकास क्षेत्रमा पूरा गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह गर्न विकासका विभिन्न साझेदारहरूसँग समन्वय गर्दै कृषि तथा पशुपक्षी विकासका कार्यहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै दिगो विकासको भोक अन्त्य, खाद्य र पोषण सुरक्षा जस्ता लक्ष्य प्राप्त गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमको ठुलो भूमिका रहन्छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकासको क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साथै सहकारी क्षेत्रको लगानी  समुचित रूपमा वृद्धि गरी देशलाई कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिने आवश्यकता र सम्भावना छ।